प्रशासकीय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये व्हिडीओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करण्यास मा. उच्च न्यायालयाची परवानगी..!!

शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ शुटींग आणि फोटोग्राफीच्या परवानगीसाठी निवेदननाशिक येथील आरोग्य सेवा विभागाच्या कार्यालयातून ज्ञानमाता सेवाभावी संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाच्या वतीने एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात प्रशासकीय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ शुटींग, फोटोग्राफी आणि फेसबुक लाईव्ह करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे निवेदन शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ३ आणि २ (८) नुसार केले गेले आहे, ज्यात काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच व्हिडिओ शुटींग प्रतिबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.### निवेदनाची मुख्य बाबी- **निवेदनाचा संदर्भ**: ज्ञानमाता सेवाभावी संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. त्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ शुटींग आणि फोटोग्राफीच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे.- **कायदेशीर समर्थन**: शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ३ आणि २ (८) नुसार, फक्त विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच व्हिडीओ शुटींग प्रतिबंधित आहे, असे स्पष्ट केले आहे. शासकीय निमशासकीय कार्यालये ही प्रतिबंधित क्षेत्रे नसल्याने तेथे व्हिडीओ शुटींग आणि फोटोग्राफी करणे गुन्हा ठरत नाही.- **नागरिकांचे हक्क**: नागरिकांना आपल्या तक्रारी नोंदविताना व्हिडीओ शुटींग आणि फोटोग्राफीचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.### संदर्भ आणि पार्श्वभूमीशासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ शुटींग आणि फोटोग्राफीच्या परवानगीचा मुद्दा नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. हा मुद्दा नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी आणि समस्या मांडण्यासाठी साधने प्रदान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या परवानगीचा लाभ घेताना कार्यालयांमधील प्रतिबंधित भागांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.### पुढील पावलेया निवेदनाच्या अनुषंगाने कार्यालय स्तरावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल. कार्यवाहीबाबत अर्जदारांना ई-मेलद्वारे कळविण्यात येईल. हे निवेदन शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे…

1.शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ शुटींगच्या परवानगीसाठी निवेदन

2.नागरिकांच्या अधिकारांसाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी

3.शासकीय कार्यालयांमध्ये फोटोग्राफी आणि व्हिडीओ शुटींग: कायदेशीर समर्थन..

SEO कीवर्ड्स:1.शासकीय कार्यालये

2.व्हिडीओ शुटींग परवानगी

3.फोटोग्राफी अधिकार

4.नागरिक अधिकार

5.शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३

टॅग्स:1.शासकीय कार्यालये

2.नागरिक अधिकार

3.व्हिडीओ शुटींग

4.फोटोग्राफी परवानगी