हायकोर्टाने लाइव्ह-इन पार्टनरच्या याचिकेवर भाष्य केले.
नैनीताल: नुकतीच राज्यात लागू झालेल्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी) मधील लाइव्ह-इन रिलेशनशिपच्या अनिवार्य नोंदणीला आव्हान देणारी याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की ‘जेव्हा आपण निर्लज्जपणे एकत्र राहता तेव्हा आपल्या गोपनीयतेवर कसा हल्ला केला?’
गुप्ततेवर हल्ला
स्पष्ट करा की याचिकाकर्त्याने यूसीसीच्या यूसीसीच्या अनिवार्य नोंदणी किंवा तुरुंगवास आणि दंडासाठी तुरुंगवासाची अनिवार्य नोंदणी करण्याच्या तरतुदीविरूद्ध उच्च न्यायालयात संपर्क साधला आहे. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, यूसीसीच्या या तरतुदीमुळे ते दु: खी झाले आहेत कारण त्याद्वारे त्यांच्या गोपनीयतेवर हल्ला केला जात आहे.
तरतूद गोपनीयतेत अडथळा बनत आहे
त्यांनी असा दावा केला की एक आंतर -रिलीजियस जोडपे असल्याने त्याला समाजात राहणे आणि त्याचे नाते नोंदवणे कठीण आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की बर्याच लाइव्ह-इन संबंध यशस्वी विवाहांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत आणि ही तरतूद त्यांचे भविष्य आणि गोपनीयता अडथळा आणत आहे.
समाजात राहतात
त्याच वेळी, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती आलो मेहरा यांचे विभाग खंडपीठ म्हणाले, “तुम्ही जंगलाच्या दूरच्या गुहेत नव्हे तर समाजात राहत आहात.” प्रत्येकाला शेजार्यांकडून समाजात आपल्या नात्याबद्दल माहित आहे आणि आपण लग्न न करता निर्लज्जपणे एकत्र राहत आहात. मग, आपल्या गोपनीयतेद्वारे लाइव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीवर कसा हल्ला केला जाऊ शकतो?
1 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल
यापूर्वी, यूसीसीविरूद्ध दाखल केलेल्या पीआयएल आणि इतर याचिकांवर, कोर्टाने असे निर्देश दिले होते की यूसीसीने पीडित लोक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. सद्यस्थितीत, 1 एप्रिल रोजी इतर तत्सम याचिकांसह न्यायालय हे प्रकरण सुनावणी करेल. (इनपुट-पीटीआय)
